प्रदेश ७ काे राजधानी दिपायलमा किन? -प्रा.डा. हेमराज पन्त

यसकारण प्रदेश राजधानी दिपायलमा – प्रा.डा.हेमराज पन्त

 

प्रदेश नं. ७ को राजधानीको लागि दिपायल नै उपयुक्त स्थान हुनेछ भन्ने विषयमा दुइ मत नहोला । विभिन्न आधारमा वर्तमान क्षेत्रीय सदरमुकामलाई नै प्रस्तावित प्रदेशको राजधानीको रुपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका केही प्रमुख आधारहरु बारे संक्षिप्त चर्चा गर्नु प्रासांगिक हुनेछ । डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका अन्र्तगत रहेको सिलगढी निकै पहिले देखि नै पश्चिम नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहि आएको छ । नेपालको एकीकरणको क्रममा गोर्खाली सेनाले डोटी राज्यलाई पराजित गरेर नेपाल राज्यमा गाभेपछि डोटी राज्यको अस्तित्व समाप्त भई नेपाल राज्यमा समाहित भयो ।

 

डोटी राज्यलाई परास्त गरी नेपालमा मिलाए पछि राज्य व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन राज्य व्यवस्था संचालनका प्रमुख संयन्त्रहरु जस्तै मुख्य प्रशासक, कर असुली, न्याय सम्पादन, भूमि व्यवस्थापन र सेनासंग सम्बन्धित निकायहरु स्थापना भएका थिए । राण कालमा तत्कालीन शासकहरुले यसलाई अझ सुदृढ पारे । वडाहाकिम रहने गौणा, माल, अदालत र सैनिक छाउनी, काराकार हुला आदि स्थापना भए । राणाकालमा पश्चिम तर्फ पाल्पा पछि डोटी गौडा प्रमुख प्रशासानिक केन्द्रको रुपमा रहेको पाइन्छ । पछिका वर्षमा औषधालय, पाठशाला आदि पनि स्थापना भए । डोटी राज्य नेपालमा विलय भएको बेला देखि नै सिलगढी पश्चिम नेपालको प्रशासनिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य सर्वविदित छ । राज्य संचालनका विभिन्न निकायहरु स्थापना भए पछि राजधानी अन्यत्रबाट व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु यहाँ आएर बसोबास गर्न थाले । विस्तारै सिलगढी तत्कालिन नेपालको एक प्रशासनिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा स्थापित भएको ऐतिहासिक तथ्य हाम्रो अगाडी छ ।

 

डोटी राज्य नेपालमा एकिकरण भएपछि पश्चिम तर्फ महाकाली पारीसम्म नेपाली सेनाको राज्य विस्तार गर्न क्रम जारी रह्यो । महाकाली पारी कुँमाउ गढवाल, कांगढासम्म नेपालको सिमाना विस्तार भयो । यस क्रममा तत्कालिन डोटी गौडाको प्रमुख भूमिका रहेको पाइन्छ । डोटी गौंडाले काठमाडौं र राज्य विस्तारको क्रममा महाकाली पारीको इलाकामा रहेका सैनिकहरुको बीचमा सम्र्पक माध्यमको काम गरि रहेको थियो । सूचनाहरुको आदान–प्रदान र सैनिकहरुलाई माथिबाट आउने निर्देशन, लडाईको बेला चाहिने वन्दोवस्तीका सामानहरुको व्यवस्था गर्ने लगायत सम्पूर्ण युद्धकार्यको व्यवस्थापनमा डोटी गौंडाको पमुख भूमिका रहेको थियो ।

 

अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सिलगढी पश्चिम तर्फ नेपालको राज्य विस्तार र विजय पछि राज्य व्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा त्यति बेलादेखि नै क्षेत्रिय सदरमुकामको हैसियतमा स्थापित भएको पाइन्छ । पछिका वर्षहरुमा सिलगढीले विकास गर्दै गयो र स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरामा पनि अग्रणी रह्यो । सुदूपश्चिमको पहलिो कलेज स्तरको शिक्षा दिने संस्था डोटी ईन्टर कलेज २०१८ सालमा सिलगढीमा स्थापना भएको थियो ।

 

पञ्चायतकालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा आए पछि हिमाल, पहाड र तराई तीन वटै भाग पर्ने गरी नेपाललाई पहिले चार र पछि पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो । योजनाविद् डा. हर्क गुरुङको क्षेत्रिय सन्तुलित विकासको अवधारणामा आधारित यो भौगोलिक विभाजन निकै वैज्ञानिक र व्यवहारिक थियो । पाँच वट्र विकास क्षेत्रहरुमा हिमाल, पहाड र तराई पारी सदरमुकाम मध्य महाडी भेगको विचमा रहेको स्थानमा रहने गरी स्थपना गरियो । जसबाट हिमाल, पहाड र तराईका जनताले सेवा सुविधाहरु सजिलैसंग पाउन सकुन भन्ने सोच राखिएको थियो । यसै अवधारणा अनुसार धनकुटा, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायललाई विकास क्षेत्रको सदरमुकामको रुपमा छनौट गरी पूर्वाधार विकास गरिएको हो । यी पाँच वटै विकास क्षेत्र मध्य भागबाट तराईदेखि हिमाललाई जोड्ने पाँच वटा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडक करिडोर निर्माण गरी पाँचवटा सिमा नाकाहरुबाट भारतीय बजार र चीनको सीमावर्ती बजारसंगको पहुच ९ कनेक्टीभिटी बढाई क्षेत्रिय सन्तुलित विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, दर्भाग्यवस सो अवधारणा काम हुन सकेन । यदि क्षेत्रिय विकास र क्षेत्रिय सदरमुकामको मूल अवधारणा अनुसार काम नभएको भए आज नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था भिन्नै हुने थियो । पहाडमा आर्थिक गतिविधि र जिविकोपार्जनका अवसरहरुको अभावले तराई तर्फ मानिसहरु आइरिने अवस्था आउने थिएन ।

पछिल्ला केही दशकको दौरान जुन अवधीमा हाम्रो छर–छिमकका देशहरुले विकासका पूर्वाधारहरु खडा गरेर उल्लेखनीय प्रगति गरे त्यो अवधीमा नेपाल भने विभिन्न राजनीतिक समस्याहरुमा अलमलिएर विकासको कामले प्राथमिकता पाउन सकेन । हाम्रो विकासको अवस्था जहाको त्यहि नै रह्यो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि नेपालललाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । राज्य पुर्नसंरचना अनुसार तत्कालीन सेती र महाकाली अञ्चलका ९ वटा जिल्लाहरु जो सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रभित्र पर्दछन् । अव प्रदेश नं. ७ मा समावेश गरिएका छन् । प्रादेशिक विभाजनमा प्रदेश नं. ७ को विभाजन अरु प्रदेशको भन्दा वैज्ञानिक छ । यस प्रदेशले हिमाल, पहाड र तराई तीनवटै भागलाई समेटेको छ । यसले गर्दा प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यतामा वृद्धि भएको छ । यस प्रदेशले राज्य पुर्नसंरचनाका मुख्य आधारहरु जीतै सामथ्र्य र पहिचान दवैलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । सामथ्र्य भन्नाले कुनै प्रदेशमा उपलब्ध साधन र श्रोतहरु जस्तैः जमिन, नदीनाला, वनजंगल, वनस्पति, खानी लगायतका श्रोतहरु र प्रदेश चलाउन चाहिने अन्य श्रोतहरुको उपलब्धतालाई जनाउछ । प्रदेशले एउटा छुट्टै ईकाइको रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । केवल प्रदेश मात्र बन्यो तर छुट्टै प्रदेशको रुपमा चल्न सकने र दिगो रहन सक्ने सामथ्र्य छैन भने त्यो विभाजनले मानिसको विकासको आकांक्षालाई समबोधन गर्न सक्दैन । यसको साथै पहिचान पनि एक प्रमुख आधार हो ।

राज्य पुर्नसंरचना गर्दा प्रदेशको राजधानी हा राख्ने भन्ने प्रमुख मुद्धा हुन आउछ । सम्भत नेपालको सातवटै प्रदेशहरुमा प्रदेश राजधानी कहा राख्ने भन्ने विषय एक प्रमुख मुद्धा हुन आएको छ । प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकायहरु र प्रदेश स्तरका अन्य संरचनाहरु रहन्छन् । जस्तैः राज्यपाल, मुख्य मन्त्री, प्रादेशिक मन्त्रालय, सचिवालय, अदालत, प्रहरी, विश्वविद्यालय आदि । हालसम्म सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रही आउको दिपायल, प्रदेश नं. ७ को राजधानीको लागि विभिन्न दृष्टीकोणबाट उपयुक्त देखिन्छ ।

१) पहिलो कुरा त दिपायल विगत देखि नै क्षेत्रीय सदरमुकामको रुपमा रही आएकोले यहा क्षेत्रिय स्तरका विभिन्न सरकारी कार्यालय र संरचनाहरु विद्यमान छन् । हाल भएका कार्यालयहरु र भौतिक संरचनाहरुमा केही फेरबदल र स्तरोन्नती गरेर प्रादेशिक सरकारको संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ । हाल विद्यमान रहेकाक्षेत्रिय प्रशासन, प्रहरी, अदालत आदिको आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नती गरेर प्रादेशिक सरकारको कार्यालयमा परिणत गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि यहा रहेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरीको मुख्यालयमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई पनि राज्यको मन्त्रालय या विभागमा रुपान्तरण गरी काम सुरु गर्न सकिन्छ । हाल भएका संरचनाहरुको प्रयोग गरेर नया संरचना निर्माण नहुन्जेल सम्मका लागि राज्यको कामकाज संचालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसबाट ठूलो व्ययभारबाट बच्न सकिन्छ ।

 

२) अवश्य पनि हाल भएका संरचनाहरुको भरमा मात्रै प्रदेश सरकारको काम काज गर्न सकिदैन । यसकोका लागि प्रादेशिक राजधानीको विस्तृत निर्माण योजना आवश्यक पर्दछ । त्यस्तो गुरुयोजना तयार भई भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्न यहा रहेका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयहरुको जग्गा र आवश्यकता अनुसार थप जग्गा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अव यातायातको सुविधा भइसकेकोले केही नया संरचनाहरु दिपायलको आसपासको चिसो हावापानी भएको स्थानमा पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । नया संरचनाहरु निर्माण गर्दा खेती योग्य जमिनलाई नचलाई त्यत्तिकै खेर गइरहेको आसपासका डाडाहरुको प्रयोगमा बढि जोड दिनुपर्छ । आज इन्जिनियरिङ र निर्माण प्रविधिमा यति विकास भइसकेको छ कि भू–बनावट अनुसारको भवनहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । समतल र मैदानी भू–भागमा मात्रै भवन निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने पुरानो सोच बदल्नु आवश्यक छ । स्थानीय भू–बनोट अनुसारको संरचनाको डिजाइन तयार पार्न सकिन्छ ।

३) दिपायलमा सानाको आकारको विमानस्थल छ । त्यसलाई संचालनमा ल्याएर देशको अरुभागसंग हवाई सम्र्पक कायम गर्न सकिन्छ ।

 

४) दिपायल प्रदेश नं. ७ को सबै जिल्लाको झण्डै मध्य भागमा पर्दछ र दुवै जिल्लाहरुसंग सडक मार्ग जोडिएको छ । यो स्थान मध्यपहाडी लोगमार्गबाट अछाम, डडेल्धुरा र बैतडीसंग जोडिएको छ । कैलालीबाट डोटी जोड्ने निर्माणधीन वैकल्पीक सडक मार्गले गर्दा दिपायलबाट तराई लगायत अन्य भागसंगको सम्र्पकमा अझ सहजता हुने निश्चित छ ।

 

५) कुनै पनि ठाउको विकासमा नदीहरुको ठूलो योगदान रहेको हुन्छ । वास्तवमा मानव सभ्यताको विकास नदी किनारका वस्तीहरुबाट भएको हो । नदी विकासको प्रमुख श्रोत हो । दिपायल सेती नदीको किनारमा बसेको छ । नजिकै बग्ने सेती नदिको कारणले यस ठाउमा खानेपानीको पर्याप्त श्रोत छ । यसको साथै ठूलो नदि भएको कारणले भोली सहरीकरण भएमा पाि पानीको पर्याप्त श्रोत उपलब्ध छ । सेती नदिको कारणले दिपायलको भविष्यको संभावना बढ्न गएको छ ।

 

६) ऐतिहासिक रुपमा पनि दिपायल तत्कालिन डोटी राज्यको राजधानी रहेको स्थान हो । यस कारणले पनि यस ठाउसित सुदूरपश्चिमेलीहरुको भावनात्मक सम्बन्ध रहि आएको छ । दिपायलको वरिपरी डोटी राज्यकालीन विभिन्न स्मारकहरु समेत रहेका छन् । यी विभिन्न ऐतिहासिक आधारहरु, पहुचको सुगमता, सबै जिल्लाहरुलाई पायक पर्ने भौगोलिक अवस्थिति, विद्यमान संरचनाहरुको उपयोग, सहरीकरणहरुको संम्भाव्यता लगायतको आधारमा हाल सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम रहेको दिपायल नै प्रदेश नं. ७ को राजधानीको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

(साभारः ७ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी डोटी किन ? पुस्तकबाट)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *