नेपालमा कृषि क्रन्ति अबसर चुनौति र अबको बाटो
परिचय
क्रान्ति भन्नाले पुरानोलाई नयाँले विस्थापित गर्नुलाई जनाउँदछ । खास गरी क्रान्ति शब्दको प्रयोग राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तनलाई सङ्केत गर्दछ । कुनै पनि कुरामा हुने आमूल परिवर्तन वा मूलभूत कुरामा हुने परिवर्तनलाई क्रान्ति भनिन्छ । यस कारण कृषि क्षेत्रमा हुने आमूल परिवर्तनलाई कृषि क्रान्ति भनिन्छ । हाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन पनि कृषि क्रान्तिको एक स्वरूप नै हो । कृषि क्रान्तिले कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने, कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण हुने, रोजगारमा उल्लेख्य वृद्धिभई आय आर्जनमा वृद्धि हुने, कृषिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन हुने, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी भएको अवस्थालाई जनाउँदछ ।
बि.सं. १८६१ साल देखि ०६२/०६३ सालसम्म भएका बिर्तावालको विद्रोह, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकै खेती किसान आन्दोलन, योगमायाका वाणी, बेठ प्रथा उन्मुलन, किसान सङ्घ स्थापना, रौतहटको तमसुक फट्टा आन्दोलन, किसान नेता भीमदत्त पन्तको “कित जोत हलो, कित छोड थलो, होइन भने अव छैन भलो” ऐतिहासिक किसान आन्दोलन, पुनर्वास र सुकुम्वासी आन्दोलन, नवलपरासी र रुपन्देही आन्दोलन, झापा आन्दोलन, भकारी फोर आन्दोलन, छिन्ताङ र पिस्कर आन्दोलन किसान आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध वा सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुकृषि क्रान्तिसँग सम्बन्धित तथा अन्तर सम्बन्धित थिए । कृषि क्रान्तिले मुलुकको राजनीतिक सामाजिक क्रान्तिहरूको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्दछ । कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धिले कृषि क्रान्ति भएको आभास भएपछि मात्र” समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को नारा सार्थक हुनेछ ।
हाम्रो देशमा सबै किसिमको हावापानी पाइने भएकोले यहाँ सबै किसिमका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छन् । हाल कोभिड १९को कारणले बिदेसिएको जनशक्ति पनि उपलब्ध भएकोले समृद्ध मुलुकको लागि कृषि नै प्रमुख तथा उत्तम विकल्प रहेकोले नेपालमा कृषि क्रान्तिको लागि उचित वातावरण तयार भएको छ ।
नेपालको भू उपयोगको अवस्था हेर्दा खेती गरिएको जमिन २१%, खेती नगरिएको जमिन ७%, वनजंगल रहेको जमिन २९%, झाडी रहेको जमिन १०.६%, चरन खर्क रहेको जमिन १२%, पानी रहेको जमिन २.६% र अन्य जमिन१७.८% रहेको छ ।
हावापानीको दृष्टिकोणले नेपाल एउटा अचम्मको देश हो । यहाँ उच्च हिमालको ठण्डा ट्रुण्डा हावापानीदेखि तराईको उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइन्छ । यहाँ सबै भन्दा बढी वर्षा पोखरामा ३३४५ मी.मी. र सबै भन्दा कम वर्षा मुस्ताङमा ३०० मी.मी. एवं वार्षिकऔसत वर्षा १६०० मी.मी. हुन्छ । यहाँ मुख्य वर्षा असारदेखि भाद्रसम्म हुन्छ । यहाँ साना ठुला छ हजार भन्दा बढी नदीनालाहरूबाट बर्षेनी १७ देखि २२५ अर्व क्युबिक मिटर पानी बग्दछ । नेपालमा सम्पूर्ण कृषि भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाई गर्न ३५ अर्व क्युबिक मिटर पानी आवश्यक पर्दछ ।
नेपालको हावापानी अनुसार तराई अन्नको भण्डार, पहाडलाई फलफूल खेती र उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन भए पनि न तराईमा क्षमता अनुसारको अन्न उब्जाउन सकेको छ, न पहाडमा फलफूलको विकास गर्न सकिएको छ न उच्च पहाड तथा हिमाली भेगमा पशुपालन गर्न सकिएको छ न जडीबुटीको खेती नै गर्न सकिएको छ । सम्भावनाहरूको पहिचानको लागि उचित योजना बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । सबै साधन श्रोतहरू मध्ये मानव साधन तथा जनशक्ति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले बिदेसिएको जनशक्ति स्वदेश फर्केका छन् । यिनीहरूको लागि सजिलो गर्न सकिने पेसा व्यवसाय पनि कृषि नै देखिएको छ ।देश भरी करिब २५ प्रतिशत खेतबारी बाँझै रहेको एकातिर छ भने अर्कातिर खानपिनमा आयातित संस्कारहरूले निकै उतार चढाव आएको छ । खाने परिकार तथा खाने बानी फेरिएको छ । पोषण युक्त खाने कुराको उपभोगमा जोड दिइएको छ । हामीले जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यसको उपभोग नगरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु, उवा, कागुनो, चिनो, कोदो, फापर उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ भात खाने परम्परागत परिकार नखानाले खाद्य सुरक्षामा सङ्कट पैदा भएको छ यसलाई समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कृषि उत्पादनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जमिन हो । जमिनलाई न त फराकिलो पार्न सकिन्छ न खुम्चाउन नै सकिन्छ । कृषि कार्य एउटा उत्पादन कार्य भएकाले उत्पादनका साधनहरू जमिन, श्रम, पुँजी र सङ्गठनको पर्याप्त उपलब्धता हुनु अपरिहार्य ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रको औपचारिक रूपमा विकासको सुरुवात विसं १९७८ सालमा कृषि अड्डाको स्थापना भएपछि मानिन्छ । औपचारिक रूपमा कृषि क्षेत्रको विकासको सुरुवात भएको एक शताब्दी हुन लाग्दा सम्ममा पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको सट्टा परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकोले कृषि क्रान्ति अपरिहार्य रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
किसान आन्दोलनको इतिहास
वि.सं. १८६१ सालमा गुठी, बिर्ता, किपट जग्गाको विवरण तयार गरी १८६२ सालमा ती जग्गा जफत गरिएको घोषणा गरियो । आफ्नो बिर्ता खोस्दा बिर्तावालहरुले विद्रोह गरेको थियो। यसलाई बासट्ठी हरण भनिन्छ ।
वि.सं. १९३६/३७ सालमा सावाँ र व्याज तिर्न नसकी किपट जमिन गुमाउनु पर्दा लिम्बुहरूले विरोध गर्नु परेको थियो ।
वि.सं. १९७७ सालमा सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले मकै खेती लेखेर किसान आन्दोलन उठान गरेको थियो ।
वि.सं. १९९६/९७ सालमा योगमायाका बानीहरू र विद्रोहले किसान आन्दोलन उठान गरेको थियो ।
वि.सं. २००५ सालमा बेठ प्रथा उन्मूलन आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
वि.सं. २००७ सालमा किसान सङ्घको स्थापना भएको थियो ।
वि.सं. २००८ सालमा भूमि सुधार घोषणा भएको थियो ।
वि.सं. २००८ सालमा भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा ”कि जोत हलो, कि छोड थलो, होइन भने अव छैन भलो” ऐतिहासिक किसान आन्दोलन शुरुवात भएको थियो ।
वि.सं. २००९ सालमा रौतहटमा “तमसुक फट्टा” आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
वि.सं. २००९ सालमा भूमि सुधार कमिसन गठन भएको थियो ।
वि.सं. २००९/२०१२ सालसम्म किसान आन्दोलन सशक्त रूपमा उठेको थियो ।
वि.सं. २०१३ सालमा भूमि सुधारका केही कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।
वि.सं. २०१४ सालमा भूमि सुधार ऐन जारी गरिएको थियो ।
वि.सं. २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरिएको थियो ।
वि.सं. २०१६ सालमा खनियाँबास धादिङमा सामन्ती शोषण उत्पीडन विरुद्ध गरिब किसान विद्रोह गरिएको थियो ।
वि.सं. २०२१ सालमा चितवन पुनर्वास र सुकुम्वासी व्यवस्थापन आन्दोलन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी गरिएको थियो ।
वि.सं. २०२३ सालमा नवलपरासीको परासी र रुपन्देहीको अजगरामा भएको किसान आन्दोलन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०२८ सालमा झापा आन्दोलन किसान क्रान्ति गरिएको थियो ।
वि.सं. २०३४ सालमा चेपाङ, दलित, गरिब, सुकुम्बासीहरुद्वारा चितवनको जुगेडी सङ्घर्षको आन्दोलन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०३६/३७ सालमा धनुषा लगायतका जिल्लाहरूमा “भकारी फोर” आन्दोलन गरिएको थियो ।
वि.सं. २०३६सालमा धनकुटाको छिन्ताङ र २०३७ सालमा सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर महादेव मन्दिरमा सङ्गठित किसान आन्दोलन नेपाल कम्युनिस्ट पाटीको नेतृत्वमा गरिएको थियो ।
वि.सं. २०४६साल पछि पुनः एकपटक किसानहरूमा जमिनमाथिको स्वामित्व हुनु पर्ने भावना जागे थियो ।
वि.सं. २०५२साल फाल्गुन १ देखि सुरुवात भएको माओवादी जनयुद्ध तथा सशस्त्र सङ्घर्षमा देश व्यापी रूपमा किसानहरूलाई आन्दोलनमा समावेश गराई जमिन कब्जा, कमैयालाई पुनः बास गराउने, कृषकहरूलाई कृषि ऋणबाट मुक्त गर्ने लगायतका किसानका मुद्धाहरु उठाएका थिए
आयातकोअवस्था :
चामल वार्षिक करिब ३० अर्व, गुन्द्रुक करिब १ अर्व,फलफूल, तरकारी, मसला, तेल, सामुद्रिक माछा वार्षिक करिब ३० अर्व, मासु जन्य पदार्थ करिब २.५ अर्व र वार्षिक कुल कृषि जन्य पदार्थ करिब ६० अर्व भन्दा बढीको आयात भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।
खाद्यान्नकोअसुरक्षाकोअवस्था :
३४ जिल्लामा खाद्यान्नको असुरक्षा रहेको छ । देशको कतिपय भागमा आन्तरिक उत्पादनले ६ महिनासम्म पनि खान पुग्दैन तर सन १९८० को दशक सम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो ।
कृषिक्षेत्रकासमस्याहरू :
नेपालमा रोजगारी, राष्ट्रिय आय, पुँजी निर्माण, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदिकोलागि कृषि क्षेत्र अपरिहार्य रहेतापनि यस क्षेत्रको उचित विकास हुन सकेको छैन । नेपालको कृषि तन्त्र पछाडि पर्नुका कारणहरू निम्नअनुसार रहेका छन् ।जस्तै :
कृषि कर्म गर्ने किसानसँग आवश्यक जमिन नहुनु र कृषि नगर्ने जमिन्दारसंग जमिन हुनु, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, शिक्षित युवायुवतीहरूको आकर्षणको पेसा हुन नसक्नु, विशेषज्ञता हासिल गरेका युवायुवतीहरूले पेसाको रूपमा नलिनु वा कृषि तथा भेटेरिनरी विषयलाई उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा युवतीहरूको जागिर खाने वा विदेश जाने लक्ष हुनु, सिँचाई सुविधाको कमी, परम्परागत प्रविधि, खेत गोठमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध नहुनु कृषि कर्जाको अभाव, बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, बजार सुविधाको अभाव, कृषि अनुसन्धानको कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उपलब्ध साधन श्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, उचित सरकारी नीतिको अभाव उत्पादन लागत उच्च हुनु, उत्पादन सामाग्रीको उपलब्धता पर्याप्त नहुनु, उत्पादित बस्तुले बजारमा उचित मूल्य नपाउनु, सबै उत्पादनहरूको बिमा सुविधा नहुनु,उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध नहुनु आदि ।
अवसरहरू
नेपालको संविधान समाजवाद उन्मुख रहेकोले कृषि क्रान्तिको लागि उपयुक्त रहेको
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३६मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिनु र धारा ५१ (ङ) कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिको
व्यवस्था गरिनुको साथै कृषि सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानको अनुसूचीहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्नु
वामपन्थी विचारधाराको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हुनु
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरकारको उपस्थिति हुनु
करिब ५ प्रतिशत घरपरिवार भूमिहीन भएकाले श्रम आपूर्तिमा सहभागी गराउन सकिने
करिब ४ प्रतिशत ठुला किसानसँग करिब २२ प्रतिशत जमिन हुनु
कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २७ प्रतिशत हुनु
कृषि पेसामा संलग्न जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत ( कृषि पेसामा संलग्न महिला ७२.८ प्रतिशत र पुरुष ६०.२ प्रतिशत हुनु )
बेरोजगार शिक्षित युवायुवतीहरू र सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरू , विदेशबाट स्वदेश फर्केका युवायुवतीहरूको मुख्य रोजाईको पेशाको रूपमा कृषि पेसा पेसा
हुनुको साथै अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा आबद्ध भएका कर्मचारीहरूको वैकल्पिक पेसाको रूपमा कृषि नै रोजाइको पेसा हुनु
कृषि व्यवसायले औद्योगीकरण गरी रोजगारीको सुनिश्चितता हुने
कृषि उद्योगको विकासको प्रचुर सम्भावना हुने
जमिनमा रहेको निजी स्वामित्व खारेज गरी जमिनको स्वामित्व राज्य मार्फत सम्पूर्ण नगरिकमा हुने
जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, खनिज पदार्थ लगायतका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि निजीकरणको अन्त्यगर्न
अधिकांश नागरिकहरू भीरपाखा, खोच, खोला, नाला, किनार लगायतका असुरक्षित ठाउँमा बसोबास भएकोले उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबास गराउन वा
सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई राज्यबाट व्यवस्थित आवासको व्यवस्था हुने
स्थायी रूपमा घरबाँस विहीन, भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समस्याको अन्त गर्न
स्वदेशमा नै कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्योग स्थापना गरी रोजगार सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त गर्ने
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने
कृषि पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने
जसको जोत उसको पोत कार्यान्वयन गराउन
”कित जोत हलो, कित छोड थलो, होइन भने अव छैन भलो”किसान नेता भीमदत्तपन्तद्वारा सुरु गरिएको अभियानलाई पूर्णता दिन वा हालसम्मका क्रान्तिमा होमिएका शहीदहरूको सपना साकार पार्न वा नेपाली क्रान्ति पुरा गर्नको लागि तथा हालसम्म भएका विभिन्न क्रान्तिको अन्त्य गर्न
योजनाबद्ध सहरी बसोबास गराउन
हरेक नागरिकहरूलाई काम अनुसारको पेन्सन दिन
मुलुकमा सुशासन कायम हुन गई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने
मुलुकमा समाजवादको लागि आधार स्तम्भ तयार हुने
कृषि प्रधान देशको सार्थकता हुने
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार पर्न सक्ने दरिलो माध्यम हुने
चुनौतीहरू
अबको बाटो
कुनै पनि मानिसले जन्मँदाखेरि नै कुनै पनि सम्पत्ति लिएर आएको हुनैन । राजनीति र सामाजिक व्यवस्थाले निजलाई सम्पत्तिको मालिक बनाएको हुन्छ । नेपालमा कृषि क्रान्ति गर्नको लागि हाल विद्यमान कृषि प्रणाली र संरचनालाई पुरै बदल्नुको विकल्प छैन ।यही कार्यक्रम नीति र संरचना भित्र रहेर कृषि पेसा न खतम नै हुन सक्छ न यो राम्रो नै हुन सक्दछ । यस कारण राज्यले कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसको लागि निम्न लिखित कुराहरू अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ :
नेपालमा कृषि क्रान्तिको लागि निम्न लिखित कुराहरूमा निम्न अनुसार गर्नु पर्ने हुन्छ :
-हरित क्रान्ति : नेपालमा उत्पादन गरिने प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै, गहुँ, जौ, उवा, फापर, कोदो आदि खाद्यान्नको उत्पादनको लागि भौगोलिक वर्गीकरण गरी तराई तथा मधेस पहाड र उच्च पहाडमा गर्ने ।कृषि क्रान्ति कोलागिहरित क्रान्ति नगरी अन्य क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिँदैन ।
-जैविक क्रान्ति: नेपालमा शत्रु जीव व्यवस्थापनको लागि परम्परागत तरिकाहरू अवलम्बन गरिँदै आएका छन् । अझै पनि अधिकांश ठाउँमा जैविक खेती पद्धति नै अपनाएको पाईनछ । खास गरी रासायनिक विषादीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोग गरी जैविक पद्धतिबाट शत्रुजीवहरु व्यवस्थापन गरी दिगो कृषि विकास र जैविक कृषि क्रान्ति एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुलाई जनाउँदछ । कृषि क्रान्तिको लागि हरित क्रान्तिपछि दोस्रो स्थानमा जैविक क्रान्तिको स्थान आउँदछ ।
– श्वेत क्रान्ति : नेपालमा दूध उत्पादनको लागि उन्नत जातका गाई र भैँसी मध्य पहाडी लोक मार्ग तथा हुलाकी मार्ग र विभिन्न लोक मार्गका कोरिडोर केन्द्रित गर्नु पर्दछ। कृषि क्रान्तिको लागि जैविक क्रान्तिपछि तेस्रो स्थानमा श्वेत क्रान्तिको स्थान आउँदछ
– नील क्रान्ति : नेपालको तराई तथा उपत्यका क्षेत्रमा र नदी किनारमा पोखरी बनाई माछा उत्पादन गर्ने
– रजत क्रान्ति : नेपालको तराई र पहाडी क्षेत्रमा जहाँ यातायात सुविधा पुगेको ठाउँ लेयर्स कुखुरा, हाँस, टर्की, बट्टाई, लौकाट, इमु, शुतुर मुर्ग आदिको पालन गरी व्यापक रूपमा अण्डा उत्पादन गर्ने
– पीत क्रान्ति : नेपालको तराई, उपत्यका र पहाडको समथर टारहरूमा तोरी, सर्स्यू, रायो, तिल, आलस, बदाम, सूर्यमुखी, अँडेल, फिलिङ्गे आदि तेलहन बालीको खेती गर्ने ।
– खैरो क्रान्ति : पशुपालन गरेको स्थानमा गोठेमल र कम्पोष्ट मल एवं अन्य ठाउँमा हरियो मल र गड्यौंला मल उत्पादन गर्ने र तराई क्षेत्रमा रासायनिक मल कारखाना खोली मल उत्पादन गर्ने ।
– सुनौलो क्रान्ति : नेपालको विभिन्न भौगोलिक हावापानी अनुसार तराई देखि उच्च पहाड सम्म केरा, मेवा, आँप, कटहर, भुँइकटहर, लिची, ड्राइगन फ्रुट, स्ट्रबेरी, अनार, अङ्गुर, आरु, आरुवखडा, सुन्तलाजात(सुन्तला,कागती, जुनार, ज्यामिर, चाक्सी, भोगटे ) नासपाती, स्याउ, किवी, तर भुजा, खरबुजा आदि फलफूल उत्पादन गर्ने
– रक्त क्रान्ति : नेपालको मध्य पहाडी लोक मार्गमा बाख्रा पालन र तराई र उपत्यकाहरूमा पाडापालन, बङ्गुर पालन र ब्रोइलर कुखुरा पालन तथा गोलभेँडा खेती गरी मासु र गोलभेँडा उत्पादन गर्ने
– गोलो क्रान्ति : नेपालको सबै हावापानी सुहाउँदो आलुका जात अनुसार आलु खेती गर्ने ।
उपर्युक्त कृषि तथा पशु जन्य उत्पादन पदार्थ उत्पादन लगायत उच्च पहाडमा याक नाक चौँरी च्याङ्ग्रा भेडा पालन गरी ऊन तथा पस्मिना उत्पादन गर्ने ।
कृषि सम्बन्धी पाठ्यक्रमलाई प्राथमिक तह देखि नै सबै तहमा व्यवहारिक कृषि विषय अध्ययनको लागि अनिवार्य विषयको रुपमापठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाई कृषि उद्यमी उत्पादन गरी स्वरोजगार बन्ने वातावरण तयार गर्नु पर्ने ।
कृषि अनुसन्धानमा जोड दिनु पर्दछ ।अनुसन्धानबाट सिफारिस भएका प्रविधि अवलम्बन गराउनु पर्नेछ ।कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने गरी निरन्तर नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको सिफारिस गरिनु पर्दछ । समस्यामा आधारित अनुसन्धान गरिनु पर्दछ ।अनुसन्धानलाई प्रसार र गोठ, खेतसँग जोडिनु पर्दछ ।
राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानको अनुपातमा कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्र राज्यको पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्र हुनु पर्दछ ।कृषि क्षेत्रमा बजेटको कमी भएको आभास हुनु हुँदैन ।यसले कृषिको विकास र आधुनिकीकरणमा सहयोग पुग्दछ ।
मुलुक भरी नै कृषि कर्मको लागि जमिन किटान गरिदिनु पर्दछ । कृषिको लागि छुट्याएको जमिनमा कृषि कर्मबाहेक अरू कुनै कार्य गर्न नपाउने गराउनु पर्दछ ।
मुलुक भरी नै कुन ठाउँमा कुन खेती तथा पशापलन गर्न उपयुक्त हुन्छ त्यसै ठाउँमा मात्र व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्दछ ।
कृषिको लागि छुट्ट्याइएको जमिन वा स्थानसम्म कृषि कार्यकोलागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारको निर्माण सरकारले गरिदिनु पर्दछ ।कृषि तथा पशु सेवा प्रवाह गर्ने विज्ञ प्राविधिक सेवा केन्द्र, वर्षभरी सञ्चालनमा आउने सडक, अभिछिन्न रूपमा उपलब्ध हुने विद्युत् सुविधा, कोल्ल स्टोर, खाद्यान्न भण्डार, सङ्कलन केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी हाटबजार आदि ।
कृषिसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई कृषकको खेत र गोठमा नै गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुने गरी उच्च मनोबलका साथ खटाउनु पर्दछ ।
कृषि कर्म सञ्चालन हुने क्षेत्रमा राज्यले नै कृषि सामाग्रीहरू सरल सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी पसलहरू खोलिदिनु पर्दछ ।
उपयोग हुन नसकेको जमिनको उपयोगको लागि भूमि बैङ्क स्थापना गरी कृषि कर्म गर्ने लाई जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ वा जमिनको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ ।हदबन्दी भन्दा बढी जमिनको लागि भूमि बैङ्कमा जम्मा गरी कृषि कर्म गर्ने उद्यमीलाई लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । जमिनलाई बाँझो राख्न नपाउने र अबदेखि जमिन खरिद बिक्री व्यक्ति व्यक्ति बिच गर्न नपाउने र जमिन बिक्री गर्नु पर्दा सरकारले व्यक्तिको जमिन खरिद गरी सामूहिक खेती गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । हदबन्दी भन्दा बढी भएको जमिनदारको जमिन राष्ट्रियकरण गरी जमिनलाई सरकारको स्वामित्वमा राखी सामूहिक खेती गर्ने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।सम्पूर्ण जमिनलाई व्यक्तिगत स्वामित्वबाट अलग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
सरकारले बसोबास क्षेत्र घोषणा गर्ने र व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने घर घडेरीको लागि आवश्यक जमिन सरकारले नागरिकको अवस्था हेरी निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्क लिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
खेती योग्य जमिनमा हुने प्लटिङलाई पूर्णतया बन्द गर्नु पर्दछ ।
कृषि कर्मको लागि आवश्यक जमिन व्यक्तिलाई लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्दछ ।
नागरिकको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दछ ।
हरेक कृषि उत्पादनमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनु पर्दछ ।
हरेक कृषि कर्मलाई सहकारीसँग जोड्नु पर्दछ ।सहकारीहरूलाई सक्रिय बनाउनु पर्दछ । कृषि सम्बन्धी उत्पादन सामाग्री, सेवा, सुविधा, उत्पादन विविधीकरण, विक्री वितरण तथा बजारीकरणको मूल नेतृत्व सहकारीहरूलाई गर्न दिनु पर्दछ ।
कृषकहरूलाई आवश्यक तालीम दिने, कृषक भ्रमण गराउने, बजार विश्लेषणमा दक्ष बनाउने आदि विषयक तालीम सरकारले दिनु पर्दछ ।कुनै पनि व्यक्तिलाई
कृषि कर्ममा समावेश गराउनु भन्दा अगाडि तालिम अनिवार्य गराउनु पर्दछ ।यसले गुणस्तरीय उत्पादनको लागि आवश्यक तयारी गर्दछ ।
सरकारले सबै कृषि उत्पादनको न्यूनतम बजार मूल्य तोकिदिनु पर्दछ ।कृषि उपजलाई न्यूनतम मूल्यभन्दा कममा विक्री गर्न नपाउने यदि बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिनु पर्ने र न्यूनतम मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा कृषकले बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
कृषिमा बिचौलियाको अन्त गर्नु पर्दछ
वार्षिक उत्पादन लक्ष तोकिदिनु पर्दछ ।उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने, पुरस्कार दिने, विदेश भ्रमण गराउने आदि सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
निर्यात योग्य कृषि उपजहरूलाई निर्बाध रूपले गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनु पर्दछ ।
सम्पूर्ण कृषि उत्पादन परियोजनाको बिमाको व्यवस्था सरकारी अनुदानमा गरिनु पर्दछ ।
कृषिलाई आफ्नो पेसा बनाउने कृषकलाई मात्र किसान परिचय पत्र दिनु पर्दछ त्यसको योगदानको आधारमा निजलाई आवश्यक सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नु पर्दछ ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्न किसानले जुन सुकै बैङ्कमा आफ्नो व्यवसाय धितो राखी वा समूह, समिति, सहकारीको जमानतमा सरल ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
गोठेमल, कम्पोस्ट माल, हरियोमल, गँड्यौला मलको प्रयोग अत्यधिक बढाउने र रासायनिक मल कारखाना मुलुक भित्र खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
फर्म स्तरमा असल कृषि अभ्यास तथा असल पशुपालन अभ्यास, असल स्वच्छता अभ्यास, असल भेटेरिनरी अभ्यास र उद्योग स्तरमा असल उत्पादन अभ्यास अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
कृषिको लागि आवश्यक पर्ने कृषि सामाग्रीहरू तथा कृषि मेशिनरी सामाग्रीहरू उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्नु पर्दछ ।
कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उत्पादन भएपछि कृषि तथा पशुजन्य उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति हुने भएकोले कृषि तथा पशुजन्य
उद्योगको विशेष स्थान तोकी उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार कृषि बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।उपभोक्ताहरूलाई कृषि बस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नु पर्दछ ।
कृषि कर्मबाट बचतको सुनिश्चितता गरी “कृषि मुलश्च जीवनम्” भनाइलाई सार्थक तुल्याउनु पर्दछ
निष्कर्ष
नेपाल विश्वकै विविध भौगोलिक बनावट र जैविक विविधताले सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनिन्छ । यहाँका धेरै सम्भावनाहरू मध्ये कृषि विकासको सम्भावनालाई नेपाली आवश्यकतासँग जोडेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लागि कृषिभित्रको महत्त्वपूर्णहरू खाद्यान्न वाली, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, अण्डा आदिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि असल कृषि अभ्यास तथा असल पशुपालन अभ्यास अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक छ । हावापानी तथा भूमि सुहाउँदो खेती गर्नु पर्ने पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई सबै भन्दा बढी असर पारिरहेकोले सोको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु पनि त्यतिकै जरुरी छ ।
नेपालमा कृषि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हो भने कृषि पेसा समाजमा सम्मानित पेसाको रूपमा स्थापित हुनुको साथै कुनै पनि नेपाली जोखिमपूर्ण रोजगारीको लागि बिदेसिनु पर्दैन ।कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण, विविधीकरण, बजारिकारण भई रोजगार प्रवर्द्धन हुनेछ । मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुनेछ ।यसको माध्यमबाट सबै नागरिकहरूलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारीको व्यवस्था मुलुक भित्र हुन जानेछ ।यसको माध्यमबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निर्मूल उन्मुख हुन जाने छ ।गरिब र धनी, हुने र नहुने बिचको दूरी हट्न गई नागरिकहरू नैतिकवान् हुन गई असल नागरिक भई नागरिकको दायित्व पुरा गर्न सक्षम हुने छन् ।सामाजमा अपराधहरू न्यूनीकरण हुने मुलुकमा समाजवादको आधार स्तम्भ स्थापना हुनेछ । किसान आन्दोलनका महानायक भीमदत्त पन्त लगायतका शहीदहरूले जस्तै अबका दिनमा कुनै पनि नेपाली आमाका सपुतले किसान आन्दोलनको नाममा सहिद हुन नपरोस् ।
करिब पचास लाख नेपाली विदेशमा छन् । कुल गाह्रस्थ उत्पादनको करिब २५% योगदान रेमिटेन्सबाट र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान कृषि क्षेत्रको रहेको छ । यसको कुल गाह्रस्थ उत्पादनको करिब २७% योगदान रहेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा युवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । युवाहरूलाई यस पेसामा आकर्षण गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ । कोभिड १९को विश्व व्यापी महामारीले विदेशमा रहेका लाखौँ युवाहरू स्वदेश फर्केका छन् । ती युवायुवतीहरू अव विदेशमा सिकेको सीप तथा ज्ञानको प्रयोगबाट स्वदेशमा नै कृषि व्यवसाय तथा कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्दछ ।हाम्रा कतिपय ऐन कानुन तथा नीति नियमहरू लगानी मैत्री छैनन् ।हाल विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी अवरोधहरूलाई हटाउनु पर्दछ ।कृषि कर्म गर्नेलाई सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सक्नु पर्दछ ।
आयातित खानेबानीहरुलाई निरुत्साहित गरी परम्परागत खानेवानीहरुको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गरी संस्कृतिको विक्री गर्न सक्नु पर्दछ । यसले कृषि पर्यटनलाई टेवा पुर्याउँदै आय आर्जनमा वृद्धि हुनुको साथै रोजगारीका अवसरहरूमा समेत वृद्धि हुन्छ कृषि उत्पादनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जमिन हो यस कारण जोताहालाई जमिन उपलब्ध गराउने तथा जमिनको हदबन्दी पुनरावलोकन गरी हदबन्दी भन्दा बढी जमिनलाई भूमि बैङ्कमा जम्मा गरी कृषि कर्म गर्ने हरूलाई लिजमा दिने वा सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रिय करण गरेर तत्कालै सामूहिक खेती गरेर वा सार्वजनिक जमिन कृषकलाई वितरण गरेर वहुआयामिक खेती सुरु गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । किसानको कृषि कर्म गरी बचतको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । हाल सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने नीति अगाडि सारेको छ यो कार्यान्वयनमा आउन सकेमा पनि जमिनको उपयोग नबढेर जरिवाना असुल गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यो एउटा सकारात्मक प्रयासको सुरुआत भने अवश्य भएको छ । उत्पादन बढाउनको लागि उत्पादन सामाग्रीहरू जति बढी प्रयोग गरिन्छ त्यति नै उत्पादन हुने वा उपलब्धि हुने निस्कन्छ । नो इनपुट नो आउटपुट भन्ने कुरा सधैँ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसको लागि एक पटक राष्ट्र निर्माणको लागि हामी सबै नेपालीले हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको पहिचान त्याग बलिदानलाई पुनर्जीवित पार्न तथा हालसम्म गरिएका किसान आन्दोलनहरूको उद्देश्य एवं लक्ष पुरा गर्नको लागि विश्वलाई सन्देश दिन सक्नु पर्दछ ।
आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्दै बि.सं. २०७९साल सम्ममा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति गर्ने र २०८७साल सम्ममा दिगो विकास लक्ष हासिल गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सोच पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएको लक्षलाई पुरा गर्नको लागि पनि कृषि क्रान्तिको आवश्यकता महत्त्व र औचित्य आज पनि त्यति नै सान्दर्भिक रहेकोले नेपाल सरकारले लिएको नारा”समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”हुने मार्ग कृषि क्रान्ति नै हो यसैमा हामी सबै नेपालीको कल्याण छ । कृषि उत्पादन, कृषि व्यवसाय र कृषिको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासको लागि नयाँ सोच र नयाँ आयामलाई कृषिसँग जोड्न सकेमा कृषि क्रान्ति हामीबाट धेरै टाढा छैन यसको लागि हामीमा सकारात्मक सोचको पनि त्यतिकै खाँचो रहेको छ
लेखक:लोकेश खनाल कृषि विकास प्राबिधिक रामारोशन गाउँपालिकामा कार्यरत छन ।
