उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माण कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ – डिभिजन प्रमुख रेग्मी
जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, अछामले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
चालु आ. व. मा जिल्लाभरि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरि बजेट विनियोजन भै आएका करिव ४०० वटा सिंचाई, नदि नियन्त्रण तथा तटबन्धका योजनाहरुको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्पन्न हुन बाँकि योजनाहरुको कार्य पनि तिब्र गतिमा भै रहेको कार्यालयका प्रमुख ईन्जिनियर खेमराज रेग्मीले बताउनुभयो।गत आर्थिक वर्षमा अनलाईन प्रणालीमा आएको समस्याका कारण अन्तिम समयमा धेरै योजनाहरुको भुक्तानी रोकिएर समस्या भएको बताउदै सो बाट पाठ सिक्दै यो वर्ष समयमै सबै योजनाहरुको भुक्तानी हुनेमा आफु ढुक्क रहेको उहाँले बताउनुभयो।गत वर्षको सोहि समयको तुलनामा यो वर्ष कार्यालयको प्रगति उत्साहजनक रहेको र हालसम्म करिब ७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति र सोहि अनुसारको भौतिक प्रगति हासिल भएको उहाँको भनाई छ।यहि गतिमा काम भए चालु आर्थिक वर्षको समग्र प्रगति ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो।साथै यो वर्ष चैत्र मसान्तसम्म सम्झौता गरिसक्न सबैलाई सूचना गरिएकोले पनि सम्बन्धित उपभोक्ताहरु समयमै योजना सम्झौताको लागि आउँदा त्यसको नतिजा राम्रो आएको बताउनुभयो।आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने योजना कार्यान्वयनले योजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न गई योजना समेत दिगो नहुने र त्यसले समुदायमा अपेक्षित प्रतिफल पनि दिन नसक्ने रेग्मीको भनाई छ ।
साथै प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते ल्याउने तयारीमा लागेको बताउदै त्यसका लागि आफुले जिल्लाबाट योजना छनौट गरि पठाईसकेको उहाले बताउनुभयो।आगामी आ. व. को लागि योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्दा कार्यालयको तर्फबाट क्रमागत रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक देखिएका र सिंचाई सुबिधा विस्तार भै कृषि उत्पादनमा टेवा पुग्ने खालका सिंचाई योजनाहरु मात्रै प्रस्ताव गरिएको उहाले बताउनुभयो ।साथै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी हुँदै बिषयगत कार्यालयहरुबाट सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरिएका योजनाहरुबाट नै योजना छनोट भै आउनेमा आफु आशावादी रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ।यस वर्षको योजना छनौट विगत वर्षहरुको भन्दा केहि फरक र नौलो भएको बताउदै प्रत्येक योजनाको सिंचित क्षेत्र, योजना सुरु भएको वर्ष, हालसम्मको खर्च र प्रगति, योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट, योजनाबाट प्राप्त हुने उपलब्धी वा अपेक्षित प्रतिफल लगायत विविध पक्षहरुमा ध्यान दिईएको र सोहि आधारमा योजनाहरुको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो।साथै केहि DPR भएका नयाँ योजनाहरु पनि समाबेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बिगत वर्षहरुमा व्यक्ति बिशेषको प्रभाव र पहुँचको भरमा योजना आउने परिपाटी रहेकोमा यो वर्ष त्यस्तो नहुनेमा आफु आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो।बिगतमा एउटै योजनाको लागि तीन चार वटा सम्म पनि उपभोक्ता समिति बनाएर आउने, वडा कार्यालयले समेत धेरै जनालाई एउटै योजनाको लागि सिफारिश गरिदिने, आफु आधिकारिक उपभोक्ता भएको दाबी गर्दै दुई वा सो भन्दा उपभोक्ता समितिहरु बनाएर आउने, काममा अबरोध गर्ने, योजना सम्झौता रोक्न दबाब दिने, उजुरी हाल्ने लगायत अन्तिममा योजना कार्यान्वयन नै नहुने सम्मका समस्याहरु व्यहोर्नु परेको बताउदै आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधिहरु पूर्ण रुपमा निस्तेज हुने उहाँले बताउनुभयो।यो वर्ष प्रदेश सरकारबाट नै स्पष्ट रुपमा तटबन्ध र टुक्रे योजनाहरुमा बजेट बिनियोजन नहुने र राज्यको लगानी सहि ठाउँमा र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने गरि मात्रै योजना तर्जुमा गरिने नीति रहेको उल्लेख गर्दै ठूला नदीहरुमा सोहि अनुसार प्राथमिकता तोकी बजेट बिनियोजन गरिने बताउनुभयो।सहि योजना छनौटले नै पछि योजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने बताउदै उहाँले योजना छनौटमा सरोकारवालालाई समेट्न सके मात्रै त्यसमा उनीहरुको पनि अपनत्व हुने र सोहि अनुसार जनसहभागिता जुटाउन सकिने र योजना समेत दिगो र प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।
आगामी वर्ष देखि सिंचाई डिभिजन मार्फत कार्यान्वयन गरिने साना र कम लागत भएका योजनाहरु वित्तीय हस्तान्तरण सहित सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै संचालन हुने गरि पठाउन सकिने सम्भावना रहेको र त्यसो हुन सके स्थानीय स्तरमा काम पनि छिटो हुने र प्रदेश कार्यालयको योजना संख्या पनि कम हुन गई कार्यबोझ समेत घट्ने भएकोले ठुला योजनाहरुको गुणस्तरमा समेत पर्याप्त ध्यान दिन सकिने बताउनुभयो साथै उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माण कार्यहरुमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेकोले अब देखि निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै लैजाने नीति लिईने समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
अछाम जिल्लाको हकमा आगामी आ. व. मा तटबन्धतर्फ बुढीगंगा नदि बाहेक अन्य कुनै पनि तटबन्धका योजनाहरु प्रस्ताव नगरिएको बताउदै अब बुढीगंगा नदिमा नदि नियन्त्रण र तटबन्धका कार्यहरु गर्दा ग्याबियन जालीमार्फत गरिने तटबन्ध कार्यलाई निरुत्साहित गरिने नीति लिईएको र सकभर उपभोक्ता समिति मार्फत पनि कार्यहरु नगरिने बताउनुभयो।बुढीगंगा नदि र त्यसको प्रभावित क्षेत्र संरक्षणको लागि एकीकृत बुढीगंगा नदि नियन्त्रण कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको र सो मा एकमुष्ट बजेट बिनियोजन गरिएको बताउदै सो बजेट स्थानीय तहसंगको समन्वयमा बुढीगंगा नदिको कटानको उच्च जोखिममा रहेका सम्बेदनशील स्थानहरुको पहिचान र प्राथमिकीकरण गरि प्याकेज बनाएर ठेक्का प्रक्रियाद्वारा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो।
राज्यको एक एक लगानीले प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउंदै उहाँले योजना छनौटमा बिगतमा भएका भनिएका गलत क्रियाकलापहरु र बजारमा सुनिदै आएका हल्लाहरु यो वर्ष नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले समेत आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने उपयुक्त अवसर आएको पनि प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो।साथै प्रदेश सरकार कुनै दल विशेषको मात्रै नभई समग्र सुदूरपश्चिमवासीको आशा र भरोसाको सरकार बन्नसक्नु पर्ने बताउदै नयाँ जनप्रतिनिधिहरु पनि फेरि पुरानै बाटोमा हिंड्ने हो भने नागरिकस्तरबाट वर्तमान व्यवस्था र समग्रमा यो प्रणालीप्रति नै निराशा र बितृष्णा पैदा हुने र देश फेरि पनि अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्नेतर्फ पनि सम्बद्द सबै दल, नागरिक समाज र आम सर्वसाधारण सजग हुनुपर्ने उहाँको सुझाब छ।
www.sudurkhabar.com बाट
