युवराज खतिवडाले कसरी संसदमा पुर्याए एमसीसी? दस्तावेजसहित
अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई लिएर अहिले नेपाली राजनीति ह्वात्तै तातेको छ।
एमसीसी सम्झौताकै विषयले दलहरु विभाजित हुन थालेका छन्।
संविधान, लोकतन्त्र जोगाउन भन्दै बनेको नेपाली कांग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धनसमेत एमसीसीकै कारण धर्मराएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौताबारे प्रष्ट अडान सार्वजनिक गरेको छैन।
अमेरिकाले नेपालको जलविद्युतको क्षेत्र र सडक निर्माणमा लगानी गर्न करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ दिएको हो–एमसीसी सम्झौतामार्फत।
तर, यो विषय निकै गिजोलिएको छ। त्यसको एउटा कारण हो, नेकपा एमाले।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्,–‘सन् २०१७ मा भएको र पछि (केपी शर्मा ओली) सरकारका पालामा भएको सम्झौतामा केही विषय परिमार्जन गरिए।’
२०७४ भदौ २९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो।
त्यसबेला नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले सम्झौतामा वासिङ्टनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तर, २०७५ माघ २५ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हेर्नुस् डकुमेन्ट 
त्यही मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसदमा पेश गर्न (अर्थमन्त्रालय) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई स्वीकृति दिएको थियो।
त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकको स्वीकृति लिएर अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६ असार ३० गते ‘अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।
यहाँनिर, २०७६ असोज १२ गते (२९ सेप्टेम्बर २०१९) मा उनै अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
अर्काे उल्लेख गर्नुपर्ने विषय, एमसीसीलाई संसदमा लग्नुपर्ने राय भने कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले दिएको हो।
अर्थमन्त्रालयले २०७५ पुस १३ गते कम्प्याक्टको अर्थ के हो? भनेर सोधेको थियो।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको संयुक्त सरकारले सामान्य आर्थिक परियोजनाका रुपमा गरेको सम्झौतालाई संसद पु¥याउने योजनासहित तत्कालीन नेकपा सरकारले कानुन मन्त्रालयलाई ‘कम्प्याक्ट’को अर्थ सोधेको हो।
२०७५ पुस २४ गते अर्थात् अर्थले सोधेको ११ दिनपछि जवाफ पठाउँदै कानुन मन्त्रालयले कम्याक्टलाई संसदमै लगेर प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने राय दियो।
अहिले एमसीसी संसदमै टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन विभाजित छ।
कांग्रेसबाहेकका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले एमसीसीलाई सुरुको सम्झौता अनुसार अघि बढाउने अडान लिएका छन्। यदि त्यसो नभए संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ।
पाँच दलीय गठबन्धनको अर्काे सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चा भने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलित छ। www.nepalkhabar.comबाट साभार
