बेतन कर्णाली बिद्युत आयोजनामा पर्ने जग्गाको मुआब्जा तोकियो
“जग्गा अतिक्रमण भएको ३ बर्ष स्थानीयले मुआब्जा पाउने”
अछाम : बेतन कर्णाली बिद्युत आयोजनामा पर्ने व्यक्तीगत जग्गाको मुआब्जाको वितरण हुने भएको छ । आयोजनामा पर्ने व्यक्तीगत जग्गाको मुआव्जाको मुल्य तोकिएपछि सो क्षेत्रमा जग्गा पर्नेहरुले मुआब्जा पाउने भएका हुन् ।
बिबिध कारणले ३ बर्ष देखि मुआब्जा तोक्ने काम अबरुद्ध भएकोमा अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्वराज मरासैनीको नेतृत्वको समितिले मंगलबार सो क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुल्य निर्धारण गरी सिफारिष गरेको छ ।
जसमा कृषी योग्य जमिनलाई क, ख र ग तथा अन्यलाई घ र मा वर्गिकरण गरिएको छ । कृषियोग्य जमिनको प्रति रोपनी ७ लाख ३० हजार ९ सय ४ रुपयाँ निर्धारण गरिएको छ भने अन्य भिरपाखा र बारीको ५ लाख ४६ हजार ३ सय ३५ रुपयाँ मुल्य कायम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मरासैनीले बताए ।
गएको ३ महिना पहिले तत्कालिन अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रञ्जन प्रसाद तिमिल्सैनाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितीले पनि यसअघि मुआब्जाका लागि सिफारिष गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बेला तोकिएको मुआब्जाको रकम भन्दा अहिले कायम गरिएको रकम १५ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
बेतन कर्णालीको लागि करिब २५ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण मध्ये १८ सय ४४ बढी रोपनी जग्गा अछामको तुर्माखाँद र ढकारी गाउँपालिका अन्तर्गत र बाँकी सुर्खेत जिल्लाको भागमा परेको छ ।
प्रर्वद्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४३९ मेगावाटको अर्धजलासययुक्त आयोजनाको विद्युतगृह, बेस क्याम्प हाउस, हेड टनेल अछामको ढकारी गाउँपालिका–६, डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ तथा बाँधस्थल दुबै गाउँपालिकाको सीमामा पर्दछ ।
आयोजनालाइ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै साझा एवं गौरवको आयोजना मानिएको छ। यसले ऊर्जाको विकासमा मात्र नभइ प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्न ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ । आयोजनाबाट सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको ७ र अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिकाको ६, तुर्माखाँद गाउँपालिकाका–३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।
यद्यपि, उक्त स्थानमा मानवबस्ती न्यून भएकाले विस्थापित हुनुपर्ने समस्या नरहेको बताइएको छ । रु ७४ अर्ब १५ करोड लागतमा निर्माण हुने अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण शुरु गरेको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदा यस आयोजनाको कूल अनुमानित क्षमता ६८८ मेगावाट रहे पनि अन्तिम अध्ययनबाट ४३९ मेगावाट उत्पादन हुने देखिएको हो । अर्धजलाशययुक्त भएकाले विद्युतको उच्चतम माग हुने समयमा धेरै उपयोग हुने देखिएको कम्पनीको दाबी छ । यहाँबाट उत्पादित विद्युतले पहिलो वर्ष रु १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख १२ हजार तथा निर्माण सम्पन्न भएको नौ वर्षपछि रु १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख ८ हजार वार्षिक आय हुने अनुमान छ ।