महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा किन ?
सुन्दर समाज निर्माण र अस्तित्व रक्षाका लागि दुई महत्वपूर्ण खम्बा हुन् महिला र पुरुष। राष्ट्रको विकासका लागि यी दुवै खम्बाको समान विकास बिना विकास सम्भव हुदैन। मानव समाजको उन्नती र प्रगतिको लागि मात्र होइन, विश्व शान्ती र समुन्नतिका लागि पनि महिला पुरुषमा समानताको खाँचो छ। तर, नेपाली महिलाहरु आज पनि विभिन्न समस्या, उत्पीडन र अनेक विभेदसँग संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै छन्।
आज पनि महिलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने थुप्रै खाले समस्या, व्यवधान र असमानताहरु हाम्रो देशमा विद्यमान छन। इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्ने हो भने समाज विकासको क्रममा महिलाले ठूलो योगदान दिएका छन्। तर, सामन्तवादी विषाक्त गन्धमा अडेको पुरुषवादी चिन्तनका कारण आज पनि महिला आन्दोलन र योगदान अनुसारको उपलब्धी हाँसिल गर्न सकेका छैनन्।
मानव समाज विकासको इतिहास हेर्दा अवसर भन्ने चिज राजनीतिमा हुँदो रहेछ तर नेपाली महिला राजनीतिमा धेरै कम मात्रमा सहभागी भएको पाइन्छ। प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना विद्यानमा महिला सहभागिताका बारेमा ठुलै अक्षरमा लेखेका छन्, तर व्यवहारत त्यसो भएको देखिदैँन।
देखिएका र अवसर पाएका कतिपय महिला पनि आत्मगत रुपमा राजनीतिक उद्देश्यको लागि नभई महिला सहभागिता देखाउन रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। महत्वपूर्ण अवसर पाएका कतिपय महिलाहरु पनि पुरुषवादी चिन्तनमा रुमलिएको र नितान्त व्यक्तिगत अवसरको रुपमा मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ अहिले।
भौगोलिक दृष्टिले मात्रै होइन राज्यको नजरमा कर्णाली दुर्गमले चिनिने गरेको छ। पुरातनवादी सोच, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा, यौन हिन्सा, अन्धविश्वास लगायत सामाजिक कुरितिकाबीच संघर्ष गर्दै जीउन बाध्य छन् कर्णालीका महिला। अन्तराष्ट्रिस्तरमा महिलालाई जुनरुपमा हेरिन्छ। त्यसको ठिक विपरित हाम्रो देशमा महिलाको मुद्दालाई थप पेचिलो बनाइएको उदाहरण प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरि महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधरित विकास अवधारणाको अवलम्बन गर्ने, नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमका माध्ययमबाट विभेद अन्त्य गरी हरेक राज्यका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता गराई अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्नु नै महिला सशक्तिकरण हो। महिला सशक्तीकरणका नाममा राज्यले वर्षेनी विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आइरहेको भएपनि कर्णालीका लागि राज्यको यो प्रयास बाँठाटाँठाहरुको पेवा बन्ने गरेको छ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाका महिलाहरूको सवाललाई लिन सकिन्छ। दैलेखका अन्य स्थानीय तहहरु भन्दा यहाँका महिलाहरु राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा एकदमै पछि परेका छन्। अन्धविश्वासको जालोले छोपेको यस पालिकाका महिलाहरु देउता रिसाउने डरले अझै पनि महिनावारी हुँदा गोठमा बस्न बाध्य छन् भने महिनावारीको समयमा राम्ररी खानसमेत पाउँदैनन्। महिनावारी एक प्राकृतिक पक्रिया हो, यो बेला खानपिन, प्रशस्त आराम र सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि उनीहरुलाई थाहा छैन्।
देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरवार नागरिकका घर आँगनमै पुगेका छन्। महिला अधिकारका लागि स्थानीय तहहरुले विभिन्न महिला सशक्तिकरण नाम दिएर कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरिरहेका छन्। नामका महिला अधिकारकर्मीले नारी दिवसका दिन ठुलै तामझामका साथ विभिन्न चेतनामुल कार्यक्रम आयोजना गर्दछन्। तर, यहाँका महिला न सरकारी कार्यक्रममा समावेश हुन्छन्, न त महिला अधिकारकर्मीका आखाँमा पर्दछन्।
ठाटीकाँधका महिलाको जीवनस्तर नियालेर हेर्ने हो भने एकदमै दयनिय छ। महिलाहरू शैक्षिक रुपमा पछि पर्दाको सजाय सयौं बालबालिले पाउन बाध्य छन्। महिला घरकी गृहणी हुन्, बालबालिकाका लागि पहिलो पाठशाला घर र दोस्रो हो। भनिन्छ नि आमा शिक्षित भए परिवार नै शिक्षित हुन्छ। बालबच्चा धेरै समय आमाकै काखमा बिताउने हुनाले आमाले जे सिकायो त्यही बालबच्चाले सिक्ने हो।
बालबच्चा भनेको काचो माटो हुन्, माटोलाई जस्तो बनायो त्यस्तै यसले आकार दिने गर्दछ। तर, तिनै महिला शिक्षाबाट बञ्चित हुँदा बालबालिकाको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ? बालबालिकाको दीर्घकालीन भविष्यको लागि पालिकाले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरुलाई बढवा दिन आवश्यक छ।
विभिन्न किसिमका महिला लक्षित कार्यक्रममार्फत आयआर्जनमा जोड्दै महिलालाई शिक्षामा जोड्न जरुरी छ। शिक्षालाई मात्रै महिलामा केन्द्रित गर्न सक्ने हो भने समाजमा भएका हरेक कुपर्थाहरुलाई उन्मुलन गर्न सकिन्छ। शिक्षाले समाजमा हुने हरेक क्रियाकलाप सरल र सहज बनाउँने हुँदा महिला सशक्तिकरणका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ।
घरेलु हिंसा, याेन हिन्सा, महिलामाथी लगाइने बेश्या, बोक्सी जस्ता आरोपहरु छरप्रष्ट छन्। जसले महिलामाथि प्रत्यक्ष शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ। महिलामाथि हुने यस्ता हिंसा संविधानको मौलीक हक अन्तर्गत भाग ३ को धारा ३८ उपधारा ३ मा कानूनी अपराध हुनेछ भनेको छ। तर, महिला सम्बन्धि यो हक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।
लैङ्गिक हिंसा, छुवाछूत, छाउप्रथा जस्ता कुप्रथाविरुद्ध संविधानमा जे जति उल्लेख भए छन्, ति व्यवहारिक हुन नसकेको अवस्था छ। तसर्थ संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम महिलाका हक अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा महिला मात्र नभइ पुरुष दाजुभाइ एवम् राजनीतिक दल, नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भुमिका रहन्छ। महिला दिदीबहिनीहरुको
सशक्तिकरणका लागि हामीले हाम्रो ठाउँबाट के गर्न सक्छौ?
उनीहरुको जीवनस्तर माथी उकास्दै परिवारदेखि समाज बदल्न हामी कति जिम्मेवार छौं? महिलाहरु बच्चा जन्माउने मेसिन मात्र हुन्, यिनीहरुलाई चुलो चौको मै सिमित राख्नु पर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी कहिले बाहिर निस्कन्छौं? यी यावत् प्रश्नलाई भित्रैबाट नियालेर विचार गर्नुहाेस् समाज परिवर्तन गर्न हामी आफै परिवर्तन हुन आवश्यक छ। तसर्थ आउनुहोस् हातेमालो गरौँ महिलालाई चुलो चौकोबाट बाहिर निकालौं, शिक्षामा अग्रसर बनाऔँ, अन्धविश्वासलाई परास्त गरौँ, राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई सम्मान जनक उपस्थितीका लागि आजैबाट पैरवीको थालनी गरौं। जय ठाटीकाँध।
(लेखक : शाही नेपाल महिला संघ ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी अध्यक्ष हुन्)
