देउवा लचिलो, कोइराला समूहको बटमलाइन १०० सिट
काठमाडौँ — आगामी निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरेका सत्ता गठबन्धन दल सिट बाँडफाँटबारे करिब एक महिनादेखि निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । तर एउटा दल र अर्को दलका बीचमा मात्रै होइन, दलभित्रै समेत सिट बाँडफाँटबारे समान धारणा बनिसकेको छैन । सिट बाँडफाँटबारे गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्रै विवाद छ ।
सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिट बाँडफाँटका विषयमा पार्टीभित्रका नेताहरूसँग परामर्श त गरेका छन्, तर त्यसबारे नेताहरूबीच एकमत छैन । गठबन्धनको सिट बाँडफाँट कार्यदलको बैठकमै कांग्रेस नेताहरूले विभाजित धारणा राखेका छन् ।
सभापति देउवा सरकार निर्माण हुँदा बनेको गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचन र त्यसपछि समेत कायम राखेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन् । देउवा त्यसका लागि हदैसम्म लचक हुनसमेत तयार छन् । तर, सभापतिले पार्टीको संगठन र शक्ति संरचनालाई भन्दा गठबन्धन दललाई महत्त्व दिएको आरोप लगाउँदै आएको नेता शेखर कोइराला पक्षका नेताहरूले भने पार्टीको संगठन र नेता कार्यकर्ताको मनोभावनालाई नबुझेर गरिने तालमेलको अर्थ नहुने भनिरहेका छन् ।
सभापति देउवाको चासो कांग्रेसले पाउने सिट सख्यांमा भन्दा पनि कसरी गठबन्धन जोगाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । ०७४ मा सत्तामा गठबन्धन रहेकै बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्ने निर्णय लिएको थियो । देउवालाई त्यसलाई बेला कांग्रेस लचक नहुँदाको परिणामका रूपमा बुझेका छन् ।
गठबन्धनबारे देउवासँग संवादमा रहेका एक नेता भन्छन्, ‘सभापतिजी जसरी पनि गठबन्धन जोगाएर चुनावमा जाने मानसिकतामा हुनुहुन्छ । उहाँमा अहिले एमाले–माओवादी मिल्ने जनाधार छ वा छैन भन्नेभन्दा पनि माओवादी केन्द्रलाई साथै लिएर जाँदा चुनाव जित्न सजिलो हुन्छ भन्ने धारणा हाबी भएको देखिन्छ ।’
१४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी नेता कोइरालाले भने महाधिवेशनपछि सभापति देउवाले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरेको र पार्टीभित्रका प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर अघि बढेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पार्टी कमजोर हुने गरी सत्ता स्वार्थका लागिमात्रै चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने कोइराला समूहको तर्क छ ।
नेता कोइरालाले शनिबार गृहजिल्ला मोरङमा भएको एक सभामा कांग्रेसले १०० सिटभन्दा कम लिएर तालमेल गर्नुको अर्थ नहुने बताए । उनले गठबन्धन दलहरूलाई तालमेल गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई कांग्रेस कमजोर छ भनेर नबुझ्न आग्रह गर्दै कांग्रेसले एक सय सिटभन्दा कम सिट लिएर तालमेल नगर्ने बताए ।
‘अहिले देशको प्रतिकूल अवस्था रहेकाले गठबन्धनलाई स्वीकारेर निर्वाचनमा जानु परेको हो । तर कांग्रेस कमजोर छैन, एक्लै पनि निर्वाचनमा जान सक्षम छ,’ कोइरालाले भने, ‘तर परिस्थिति अनुकूल नभएकाले गठबन्धनमा जानु हाम्रो लागि बाध्यता हो ।’ नेता कोइरालाले गठबन्धनका अन्य पार्टीले दाबी गर्दैमा कांग्रेसको प्रभाव भएका कुनै पनि क्षेत्र छोड्न नसकिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । जबकि गठबन्धन दलले मात्रै २२७ सिटमा दाबी गरिरहेका छन् । अन्य दललाई दाबीअनुसार सिट दिने हो भने कांग्रेसको भागमा ३८ सिटमात्रै रहन्छ । ‘गठबन्धन दलले दाबी गर्दैमा त्यस्तो सिट छोडिहाल्ने भन्ने हुदैन । त्यहाँ कसको संगठन कस्तो छ ? जित्ने आधार कति छ ? सबै कुराको लेखाजोखा हुन्छ, र तबमात्रै सिटको बाँडफाँट हुने हो,’ कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै नेता कोइरालाले भनेका छन् ।
गत २ साउनमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा निकै लामा रस्साकस्सीपछि आगामी चुनावमै गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको थियो । कोइराला समूहका नेताहरूले सो बैठकमा समेत चुनावमै हुने गठबन्धन र त्यसमा कांग्रेसको अस्तित्वबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर, कार्यसमितिमा सभापति देउवाको वर्चस्वका कारण निर्णय भने बहुमतबाट होइन, सर्वसम्मतिमै भयो ।
अहिले सिट बाँडफाँटका काममा पनि सभापति देउवाले कोइराला समूहबाट निर्वाचित महामन्त्री गगनकुमार थापालाई समेत समेटेका छन् । २० साउनमा गठबन्धनमा बनेको नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलमा पनि देउवा र कोइराला समूहका नेताहरूले फरक–फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।
महामन्त्री थापाले कार्यदलको बैठकमा मात्रै होइन, सार्वजनिक रूपमै कांग्रेसले १०० सिट पाउनुपर्ने, नभए तालमेलको अर्थ नहुने दाबी गरिरहेका छन् । गठबन्धन दलले ०७४ को परिणामका आधारमा कांग्रेसलाई नजर अन्दाज गर्न खोजेको उनको आरोप छ । ‘कांग्रेसको नेतृत्वले होइन, कार्यकर्ता र मतदाताले सम्मानजनक सिट नपाए सिट पाएकै आधारमा गठबन्धन दलले जित्ने भन्ने हुदैन, मतदाताको मनोभावनालाई बुझेर सिटको बाँडफाँट गरौं,’ थापाले भन्दै आएका छन् ।
कार्यदलका संयोजक रहेका नेता सिटौला अहिले कोरोना संक्रमण भएर उपचाररत छन् । तर, गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भाव बुझेका सिटौलाको भूमिका सिट बाँडफाँटमा भने निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसअघि गठबन्धनले श्रावण मसान्तसम्म समय दिएकामा सिटौलाले दुवै नेताहरूलाई अलग–अलग भेटेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।
गठबन्धन गर्न सभापतिजी जति पनि लचक हुन तयार हुनुहुन्छ । तर महामन्त्रीजीले १०० सिटभन्दा तल झर्न नसकिने भन्नुभएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले इकान्तिपुरसँग भने, ‘सिटौलाजीले सभापति र महामन्त्रीलाई मात्रै होइन, अन्य दलका नेतालाई समेत सन्तुलन गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षका नेताहरूले सभापति देउवालाई कांग्रेसले ५० प्रतिशत सिट राखेर बाँकी गठबन्धन दललाई दिन सुझाएका छन् । नेता सिटौलाले भने कांग्रेसले सकेसम्म ६० प्रतिशत, नभए कम्तिमा ५५ प्रतिशत सिट लिएर गठबन्धन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘गठबन्धन गरिसकेपछि कांग्रेसले ६० प्रतिशत पाउने भन्ने नहुन सक्छ । अरु दलले पनि मागेजत्ति सबै पाउने भन्ने हुदैन,’ सिटौलानिकट एक नेताले भन्छन्, ‘उहाँले कांग्रेस, माओवादीसहित दललाई सहजीकरण गरेर समान धारणा बनाउने हिसाबले ९० सिटको प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।’
सभापति देउवानिकट अर्का एक नेताले भने कांग्रेसले ५० प्रतिशत सिट राखेर बाँकी सिट अन्य दलबीच भागबण्डा गरिदिनु उपयुक्त हुने बताए । ‘गठबन्धनमा ठूलो कांग्रेसले हो, कांग्रेसले त्यसको अभिभावकीय भूमिका निभाउनुपर्छ । गठबन्धनमा भएकामात्रै होइन, अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरू समेतलाई जोडेर कांग्रेस र अन्य दलबीच ५०–५० प्रतिशत सिट बाँडफाँट गर्न सकिन्छ,’ ती नेताले भने ।
गठबन्धनमा अहिले पाँच दल छन् । तर, सभापति देउवाले मधेसको अर्को शक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत गठबन्धनमा जोडेर जानुपर्ने भन्दै आएका छन् ।
लोसपा गठबन्धनमा आउने वा नआउने भन्ने अझैसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन । हाल सिट बाँडफाँट कार्यदलमा कांग्रेसले १०० सिट दाबी गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले २५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिट पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । कार्यदलले अहिले प्रदेशसभा सदस्यको सिट बाँडफाँटबारे छलफल गरिरहेको छ । ekantipur.com बाट साभार
