दलीय भागबन्डा पुर्याउन उपप्रधानमन्त्रीको लर्को, मन्त्रालय घटाउनु भन्दा उल्टै थप्ने गृहकार्य हुँदै
काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि खर्च बढेको भन्दै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन राज्यकै निकायहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । तर संख्या घटाउनु त कता हो कता, दलीय भागबन्डा पुर्याउन अझै थप्ने गृहकार्य भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणमै तीन जना त उपप्रधानमन्त्री नै बनाएका छन् । सबै घटकलाई सरकारमा ल्याउँदा उपप्रधानमन्त्री अझै थपिने सम्भावना छ । त्यसमाथि मन्त्री बनाउँदा उसको योग्यता र क्षमतासमेत हेर्ने गरिएको छैन । यसले सुशासन कायम गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई दलहरूले धज्जी उडाएको देखिन्छ ।
सात राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणमै तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए । संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयको संख्या संविधानले किटान गरेको छैन । त्यसको फाइदा उठाउँदै गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय थप्ने र सबै दललाई चित्त बुझाउन उपप्रधानमन्त्रीको संख्या बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । यसले सरकारले नै गठन गरेका समितिका सुझावको धज्जी उडाएको छ ।
२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता समर्थक दललाई भाग पुर्याउन ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए ।
त्यसो त उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरूको योग्यतासमेत किटान गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनुलाई नै मन्त्रीको योग्यता मानिएको छ । उसको दक्षता र क्षमता नहेरी दलीय भागबन्डाका आधारमा मन्त्री बनाउने गरिएको छ । जिम्मेवारी दिँदा पनि क्षमता हेर्ने गरिएको छैन । नेतालाई खुसी पार्न मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने र नेताका नजिक भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने गरिएको छ । यसले राज्यको सुशासनमा मात्र प्रश्न उठ्दैन, राज्यको ढुकुटीमा समेत अनावश्यक व्ययभार थपिने गरेको छ
२०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता समर्थक दललाई भाग पुर्याउन ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि दलीय भाग पुर्याउन मन्त्रालय थप्ने विकृति अघिल्लो कार्यकालमा देखिएको हो । प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले पटक पटक बनाएका समितिहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता, उल्टै खर्च बढाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
अझ वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरू नै मन्त्रीको संख्या बढाउने र खर्चको भार बढाउने निर्णयको साक्षी बन्न पुग्नु अर्को दुर्भाग्य देखिएको छ । kantipurtv.com बाट साभार
