अछामबाट प्रदेश सरकारसँग करिब ४ हजार योजना माग भएका छन् : समन्वय प्रमुख कुवँर
अछाममा प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार वार्षिक योजना नआएको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले पारित गरेको योजना तर्जुमा कार्यविधि विना नै हचुवाका भरका योजनाको मागका लागी सिफारिस आएको पाइएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख ललित बहादुर कुँवरले चार वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ हजार ९ सय ५८ योजना आएको र आउने क्रम चलिरहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले पारदर्शी रुपमा योजना छनौट गरेर प्रतिफल मुखी बनाउन योजना तर्जुमा कार्यविधि पारित गरेको भए पनि हचुवाका भरमा योजना आएको बताएका छन् ।
समन्वय प्रमुख कुँवरले समन्वय समितिमा आएका योजनालाई काटछाट नगरी प्रदेश सरकारमा पठाउने बताएका छन् । समन्वय समितिले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरू प्रदेश सरकारलाई पठाउने भएको छ ।
कृषि बाट आयआर्जन हुने र बेरोजगारको समस्या समाधान हुने भएकाले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रमुख कुवरको भनाई छ ।
समन्वय समितिले जिल्ला अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको माग,बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश मातहतमा सञ्चालन गर्न,जिल्लामा रहेका क्याम्पसहरूको स्तरबृद्धि गरि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागी र कैलाश खोलाको विद्युतलाइ सञ्चालनमा ल्याउने योजनालाई प्रथमिकता राखेको प्रमुख कुँवरले बताएका छन् ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका योजनामा ३ लाख सम्मका योजना सिफारिस भएर आएको समन्वय समिति प्रमुख कुँवरले खुलासा गरेका छन् । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक योजना छनौट कार्यविधिअनुसार गर्न निर्देशन दिए पनि जिल्लामा व्यक्ति पिच्छे योजना आएको उनको भनाई छ ।
ग्रामीण स्तरबाटै लागत स्टमेट अनुसार योजना ल्याउनु पर्ने भए पनि योजना छनौट प्रक्रिया छोटो समयमा भएकाले त्यस्तो हुन नसकेको उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाहरूमा आर्थिक चलखेल तथा हिनामिना नहुने र सर्वसाधारणबाट रकम असुली गरि झ्याल बाट योजना आउने क्रम रोकिने अपेक्षा गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले पारदर्शी रुपमा योजना छनौट गरेर प्रतिफल मुखी बनाउन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने विशेष र समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको हो । यसै बिच समन्वय समितिका प्रमुख कुवरले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने अधिकार रहेको समन्वय समिति औचित्यहीन भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहमा अधिकृत स्तरको कार्यालय प्रमुख हुने तर समन्वय समितिमा सुब्बा कार्यालय प्रमुख रहने गरेको बताएका छन् । समन्वय समितिलाई अधिकार दिएर काम गर्ने वातावरण नबनाए समन्वय समिति राज्यका लागी आर्थिक भार हुने बताएका छन् ।
