४३९ मेगावाटको बेतन कर्णालीको इआइए स्वीकृत, आयोजना निर्माणको बाटो खुला

४३९ मेगावाटको बेतन कर्णालीको इआइए स्वीकृत, आयोजना निर्माणको बाटो खुला
काठमाडौं। ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले पुस तेस्रो साता प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै आयोजनाको बाँकी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।

आयोजनाको इआइए स्वीकृति हुनुले निर्माणको बाटो खुलेको आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बताए। उनका अनुसार कम्पनीले बाँकी पूर्व तयारीका कामहरु धमाधम थाल्ने गरी योजना बनाएको छ।

प्रस्तावित आयोजना अछाम र सुर्खेतमा निर्माण हुनेछ। आयोजनाले अछामको ढकारी गाउँपालिका-६, ७, तुर्माखाद  गाउँपालिका-३, ४, ५  र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका-४, ५ , ६ र पञ्चपुरी नरपालिका-७ प्रभावित हुनेछ। अर्ध-जलाशय प्रकृतिको यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ। आयोजनाको विद्युतगृह भूमिगत हुनेछ। निर्माण थालेको ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित आयोजनाको  हेडरेस सुरुङ तीनवटा निर्माण हुनेछ। जसको लम्बाइ क्रमश: २०१७.२६ मिटर, २०११.१५ मिटर र २०१७.३९ मिटर हुनेछ। जलाशयको करिब २१.९३ किलोमिटर हुनेछ। आयोजनाबाट विद्युत उत्पादनपछि ४०० केभीको  ५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिनेछ।

आयोजनाको इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न १२.७३ प्रतिशत छ। आयोजनाको कार्यालय, निर्माण शिविर, सेना शिविर, सामान भण्डारण क्षेत्र र विस्फोटक भण्डारण क्षेत्र लगायत सहायक संरचनाहरुका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।

आयोजना प्रमुख न्यौपानेले कनेक्सन एग्रीमेन्ट भएकाले विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) को तयारी भएको बताए। उनका अनुसार छिट्टै पीपीए गर्ने तयारी छ। त्यससँगै अब फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) गर्ने तयारी सुरु गर्न लागिएको छ।

यो कर्मचारी सञ्चय कोषले अघि बढाउन लागेको आयोजना हो। आयोजना निर्माणका लागि ८८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल विद्युतको प्राधिकरणको १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताहरुको ४० प्रतिशत सेयर छ। स्थानीय प्रभावितलाई १० प्रतिशत, सर्वसाधरणबाट १३ प्रतिशत र अति विपन्न परिवारलाई २ प्रतिशत सेयर दिएर लगानी जुटाइनेछ।

विवादका कारण कम्पनीमा करिब एक वर्षदेखि प्रबन्ध निर्देशकको पद खाली थियो। पुस ४ गतेको कम्पनीको साधरणसभाले कृष्णप्रसाद आचार्यलाई प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ। बीचमा आयोजना प्रमुख न्यौपानेलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। प्रबन्ध निर्देशक आएसँगै आयोजनाले समेत गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

bizmandu.com बाट 

Leave a Reply